पीठ ने कहा है कि एक कानून बना है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध का अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरूद्ध करने का नहीं। ऐसे विरोध अनिश्चितकाल तक नहीं किये जा सकते। अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर ही करें।  पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह कोई फैसला नहीं देगी।  मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।