इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण रविन्द्र प्रसाद,रमेश प्रसाद,सुनील कुमार,संतोष कुमार ,दीपक कुमार ने बताया कि भारत के सरकारी योजना का काम भारतीय भूमी में ही करना है न कि विवादित नेपाली भूमी में।लेकिन नगर परिषद द्वारा इस नियम को ताक पर निजी मंदिर परिसर में पोखरा और सीढ़ी निर्माण कर सरकारी राशी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जिलापदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग किया है। जिलापदाधिकारी को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि  नगर परिषद का  योजना वर्ष 2016-17 का ही है।  जो इतना दिन बाद बन रहा है। जिसका कुल लागत 15 लाख 33 हजार 177 रुपया है। 

 

 

 

 

निर्माण स्थल पर ठेकेदार द्वारा  मंदिर में इस निर्माण के लिए जो बोर्ड लगाया गया है उसमें प्राक्कलित राशी का उल्लेख नही किया गया है। जबकि प्रत्येक निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाकर उसमें प्राक्कलित राशि का भी उल्लेख करना अनिवार्य है। इस प्रकार आवंटित राशि से काफी कम राशि से जैसे तैसे निर्माण कर अनियमितता कर सरकारी राशी का  दुरुपयोग करने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाते हुए जांच कर यथोचित कार्यवाई की  मांग किया  है। इस बाबत पुछने पर नगर परिषद के इओ गौतम आनंद ने अनभिज्ञता जताया है।