रक्सौल।अनिल कुमार। 370 धारा एवं 35ए के विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए 370 धारा संपर्क अभियान के रक्सौल जिला संयोजक प्रोफ़ेसर डॉ अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल ने नगर के पांच बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों से मिलकर उन्हें इन धाराओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी।

 

ज्ञातव्य है कि 370 धारा 35 ए हटाए जाने के बाद भाजपा ने पूरे देश में समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों से मिलकर उसके कारण जम्मू कश्मीर में जो हालात बन गई थी उसके हटाए जाने के बाद जो प्रक्रिया बनने वाली है उसकी जानकारी दे  रही है। इसी क्रम में देश को जो कुछ भी भुगतना पड़ा था और हटाए जाने के बाद जो लाभ जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलने वाला है उसके विषय में बताने का कार्य प्रतिनिधिमंडल ने किया। 

 

 

प्रतिनिधिमंडल ने जिला के प्रख्यात कवि, साहित्यकार एवं महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ हरिंद्र हिमकर, सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख एवं  संभावना के अध्यक्ष भरत प्रसाद गुप्ता, जाने माने  कलाकार एवं नटराज सेवा संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, शिक्षाविद प्रोफेसर चंद्रमा सिंह एवं डॉ शंकर ठाकुर से मिलकर उन्हें इन धाराओं से संबंधित पुस्तकें भेंट दी गई।  

 

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा जिला प्रवक्ता गुड्डू सिंह, भाजयुमो के क्षेत्रीय प्रभारी ई0 जितेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष प्रो0 मनीष दूबे, सांसद प्रतिनिधि राज किशोर राय भगत, ई0 प्रवीर रंजन, श्री राम शर्मा आदि शामिल थे। प्रो0 हरिंद्र हिमकर ने पुस्तक प्राप्त करते ही कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि देश एक  है। 

 

 

भरत प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने एक तरह से कश्मीर को आज़ादी दिलाई है और देश को जोड़ने का कार्य किया है। प्रो0 चंद्रमा सिंह एवं डॉ0 शंकर ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से इन धाराओं को हटाने के बाद देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। मोदी जी एवं प्रो0 सिन्हा ने बताया कि कश्मीर अमित शाह ने देश के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है, बधाई के पात्र हैं। अनंत काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा, इसका नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा है। इन धाराओं को अस्थाई प्रावधान के रूप में रखा गया था। भारत सरकार के बनाए गए 106 कानून एवं कल्याणकारी योजनाएं वहां लागू नहीं होती थी। 

 

उन्होंने कहा कि इसके हटने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी वर्ग को अब 2 परसेंट की जगह 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को समान अधिकार के साथ गरीबी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। कानून व्यवस्था दुरुस्त कर आतंकवाद पर लगाम लगेगा। भारत के दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य में भी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना होगी। बाल्मीकि समाज के भाई बहनों एवं सफाई कर्मचारियों के लिए देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी राष्ट्रीय आयोग के मानदंड लागू होंगे। 

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 40,000 पंच -सरपंच अपने अपने गांव के विकास की इबारत लिख रहे हैं । पंचायती कानून के 73 एवं 74 संशोधन के अब लागू होने से केंद्रीय कोष का धन सीधे पंचायत को मिलने जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती का काम शुरू करने से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 50000 लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया है। राज्य के सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की स्थापना कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के बाकी राज्यों के लोगों की तरह इन राज्यों को भी मुफ्त बिजली और शौचालय की सुविधा मिलेगी।

 

प्रो0 सिन्हा ने बताया कि मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य है इन राज्यों का सर्वांगीण विकास, उद्द्योग, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर रोजगार उपलब्ध कराना। कश्मीरी संस्कृति को सहेजने का कार्य भी किया जाएगा। कश्मीर सदियों से प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक रहा है और रहेगा। एकबार  फिर कश्मीर को धरती पर स्वर्ग का दर्जा मिलेगा। प्रो0 सिन्हा ने बताया कि भाजपा सरकार ने कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय कराने का कार्य किया है। भाजपा का प्रारंभ से ही मानना था कि अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक ऐतिहासिक भूल थी जो अब उजागर हुआ है । 

 

पांचों बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने मोदी जी एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय इतिहास में यह बहुत बड़ा काम देश की आजादी के बाद संपन्न हुआ है इससे आज संपूर्ण देश प्रसन्न है।