नगर विकास एवं आवास विभाग ने रक्सौल नगर परिषद को शहर से जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा
रक्सौल। अनिल कुमार।
रक्सौल के नगरक्षेत्र में जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने एवं जीबीसी कनाल के साइफन के बंद होने पर जलनिकासी का वैकल्पिक प्रबंध करने के आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने दिए हैं। विभाग के विशेष सचिव ने बीते 13 अगस्त को रक्सौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को इस संबंध में स्थिति का अध्ययन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
यह निर्देश डा. स्वयंभू शलभ के अभ्यावेदन के आलोक में दिया गया है। उक्त निर्देश में डा. शलभ के अभ्यावेदन में वर्णित बिदुओं के आलोक में विभाग ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने के साथ इस संबंध में जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निर्देश भी नगर परिषद को दिया है।
इस मामले में जानकारी देते हुए डा. शलभ ने बताया कि नेपाल के मुख्य द्वार पर स्थित अंतरराष्ट्रीय महत्व का कहे जानेवाले रक्सौल नगरक्षेत्र का अव्यवस्थित ड्रैनेज सिस्टम, गंदगी और जलजमाव यहां की प्रमुख समस्याओं में एक है। नालों से समुचित जल निकासी नहीं होने के कारण नालों के अंदर कूड़ा-कचरा सालोंभर जमा होकर सड़ता रहता है। बारिस में नालों का प्रदूषित पानी सड़क पर जमा होता है। दूषित पानी लोगों के घरों में भी प्रवेश करता है। सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच पाती।
नगर परिषद क्षेत्र के अंदर स्थित जीबीसी कनाल के साइफन के बंद होने से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। नहर रोड के उत्तर स्थित सभी वार्डों में जलजमाव की समस्या बनी हुई है। इस साइफन से होकर नगर क्षेत्र का अधिकतम पानी दक्षिण की ओर निकलता था।
डा. शलभ ने आगे कहा कि अभी विभाग ने सकारात्मक संकेत दिया है। नगर परिषद को साइफन से जलनिकासी के वैकल्पिक प्रबंध के साथ पूरे नगर के ड्रेनेज का नया प्रोपोजल बनाकर विभाग को भेजना है।डा. शलभ ने इस पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नप कार्यपालक अधिकारी एवं नप सभापति से शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।