सुगौली। शिवेश झा
अगस्त महीने में सुगौली में आई भीषण बाढ़ से फसल की नुकसान की भरपाई को सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि बांटने में व्यापक अनियमितता उजागर हुई है। अंचल प्रशासन और प्रखंड कृषि कार्यालय के अधिकारी व कर्मियों की लापरवाही का नतीजा यह कि प्रखंड के सोलह सौ किसान अनुदान से वंचित रह गए हैं। सरकार ने सुगौली में बाढ़ से हुए फसल की क्षति का आकलन करते हुए सात करोड़ एकहतर लाख तिरानवे हजार रुपए की राशि भेजी थी। पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से आधे से अधिक की राशि सरकार को वापस भेज दी गई है। इसको लेकर अंचल कार्यालय के अनुसार प्राप्त कुल आवेदन 8861 में से 6452 किसानों का आवेदन फसल क्षति अनुदान के भुगतान हेतु योग्य पाया गया। जबकि 1594 किसानों का आवेदन नई मालगुजारी रसीद के अभाव में रद्द कर दिया गया। इसके अलावें आठ सौ पन्द्रह किसानों का कृषि ऋण युक्त आवेदन होने से छांट दिया गया है। गौरतलब हो कि किसानों को अनुदान हेतु आवेदन जमा करने के समय अंचल कार्यालय द्वारा मालगुजारी रसीद की किल्लत बताते हुए हाथ खड़ा कर दिया गया। कुछ किसानों को मोटे चढ़ावे के बाद रसीद मिल पाई। इस दिशा में सभी किसानों को अनुदान की राशि देने में अंचल कार्यालय द्वारा किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई,तो वहीं दूसरी तरफ प्रखंड कृषि कार्यालय के कर्मियों द्वारा किसानों की सूची बनाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई । वाजिब किसानों को उनके रकबा का चयन व कृषि भूमि की क्षति का कम आकलन किया गया। वहीं बताते चले कि कृषि विभाग की कर्मियों के मिलीभगत से कई कृषि ऋणधारकों को भी अनुदान की सूची में शामिल कर लिया गया है तो कई वाजिब किसानों का नाम सूची से गायब है। इस बाबत सीओ बदरी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कृषि कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच के बाद 6452 किसानो के खाते में तीन करोड़ सनतावन लाख तेइस हजार नौ सौ सतर रुपए भेज दी गई है। शेष राशि बीएओ अरूण कुमार की अनुशंसा पर वापस कर दी गई है।