रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को तीन महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणायें की। उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों में 75 प्रतिशत स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत के मामलों में आश्रितों या हकदार को एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के नीतिगत हैं। विधानसभा आहूत होने के कारण इनसे जुड़ी सूचना कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी।