ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की केस डायरी मांगी थी। एक सप्ताह पहले जस्टिस एके चौधरी की अदालत में 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसमें तिर्की ने कहा था कि एसीबी को उनके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन, बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे आरके आनंद सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार ने एसीबी को अनुमति दी थी। इसी के साथ या कार्रवाई की गई है। 

 

झारखंड में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था। मगर तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2011 में किया गया। इसके बाद खेल सामग्री की खरीदारी, ठेका देने में अनियमितता और निर्माण में गड़बड़ी के कई मामले सामने आये थे। इसमें करीब 29 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ था। इसके बाद वर्ष 2010 में एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

 

12 दिसंबर 2018 में मधु कोड़ा सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे जेवीएम के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी सुबह छह बजे बंधु तिर्की के पंडरा ओपी क्षेत्र के बनहौरा स्थित आवास से हुई थी। 24 जनवरी 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को जमानत दे दी थी।