उनके समर्थन में झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव और कांग्रेस के आलमगीर आलम भी खड़े हुए। विपक्षी विधायकों ने भूमि अधिग्रहण कानून वापस न होने तक सदन की कार्यवाही न चलने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस कानून को बिना चर्चा के जबरन पारित करा लिया था लिहाजा कानून को वापस लेकर नये सिरे से संशोधित विधेयक सदन में लाया जाना चाहिए और उसे उचित ढंग से चर्चा करा कर ही सदन से पारित कराया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया।

 

संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी विपक्ष से अपील की और कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रश्नकाल चलने दें। विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा और अपनी मांगों के साथ अध्यक्ष के आसन के समक्ष आ गये। हंगामा न थमते देख अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सदन की कार्यवाही दोपहर साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आज विधानसभा की कार्यवाही में वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाना है।