सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बंद में अमन चैन बिगड़ा तो कड़ी कानूनी करवाई होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति हुई तो बंद का आह्वान करने वालों को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने प्रशासन को बंद के संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कई न्याय निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। 

 

झारखंड उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश में यह स्पष्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति ना हो बंद के दौरान इसके लिए सभी एहतियातन उपाय किये जाएं. बंद की हर संभव अधिक से अधिक वीडियोग्राफी करायी जाए। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति चाहे वाहन, बैंक, ATM सरकारी दफ्तर आदि चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी नुकसान की पूरी भरपाई बंद का आह्वान करने वाले राजनीतिक दल से की जायेगी। 

 

सरकार ने निर्देश दिया है कि बंद के दौरान कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स या कोई घातक हथियार लेकर बाहर निकलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सरकारी या निजी प्रॉपर्टी को नुकसान करने या नुकसान के लिए उकसाने की कार्रवाई के विरुद्ध भी कड़ाई से निपटा जायेगा।