रांची, (हि.स.)। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हमें एकजुट होकर सच्चे मन से प्रयास करने का संकल्प लेना होगा। राज्यहित में हमें अपने सामाजिक-राजनीतिक मतभेद भुलाकर झारखंड के विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना होगा, ताकि हर चेहरे पर मुस्कान लाने में हम सफल हो सकें। द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी में आयोजित समारोह में बोल रही थीं । उन्होंने कहा कि आज देश के विकास में झारखंड भी अहम भूमिका निभा रहा है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता एवं सरकार के निष्ठापूर्ण कार्यों की बदौलत आज पूरे देश में विकास वृद्धि दर में झारखंड गुजरात के बाद दूसरे नम्बर पर है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमारे उल्लेखनीय कार्यों की न सिर्फ सराहना हो रही है, बल्कि अन्य राज्य इसका अनुकरण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कई अभिनव पहल किये गये हैं। जोहार योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अंत्योदय योजना, उज्जवला योजना आदि में सरकार के कुछ उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं।
एक ओर जहां परियोजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर इससे 50 फीसदी से अधिक महिला और किसानों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे, इस सोच के साथ जोहार योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत 72 हजार रुपये वार्षिक आय तक के परिवारों को गंभीर एवं असाध्य रोग की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर 72 चयनित अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के नागरिकों को 24 घंटे आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गयी है।
उन्होंने कहा कि एक सशक्त राज्य का निर्माण तभी संभव है, जब उस राज्य में रहने वाली महिलाएं सशक्त हों। झारखंड की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक झारखंड के 11 हजार 590 गांवों में करीब 14 लाख 27 हजार 503 परिवारों को एकजुट कर एक लाख 13 हजार 969 सखी मंडलों का गठन किया गया है। इन्हें स्वरोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना, तेजस्विनी योजना द्वारा राज्य की बालिकाओं का सशक्तीकरण किया जा रहा है। राज्य की इस विकास यात्रा में सरकार सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है। सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर तबके के लोगों, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धजनों के कल्याण एवं समाजिक आर्थिक उन्नति के लिए कटिबद्ध है। आदिम जनजाति पेंशन योजना द्वारा राज्य के आदिम जनजाति समुदाय को सहायता पहुंचायी जा रही है। राज्य के अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी का अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर इनकी घेराबंदी की जा रही है। झारखंड के स्थानीय पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के स्तम्भ मानकी, मुंडा एवं ग्राम प्रधानों के बीच डिजिटल इंडिया की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके बीच टैबलेट का वितरण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के स्तर में उन्नयन के लिए सुदृढ़ कदम उठाये गये हैं। राज्य के सभी विद्यालयों में बेंच, डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य में बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी सेवाओं में रिक्त पड़े पदों पर तेजी से नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य के युवक, युवतियों को हुनरमंद बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जो राज्य सरकार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचना के विकास पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है तथा सड़क और परिवहन के क्षेत्र में हमारे राज्य की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। राज्य में उद्योग धंधों के विकास एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए मोमेंटम झारखंड और मिनरल्स समिट का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ जनहित से संबंधित सेवाएं सर्वसुलभ होंगी, वहीं दूसरी तरफ इससे प्रशासन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्य में आईटी उद्योगों की स्थापना, बायो टेक्नोलॉजी पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंफोटेक सिटी, आईटी पार्क, विभिन्न सरकापरी विभागों एवं निगमों का कम्प्यूटरीकरण का भी कार्य कर रही है। विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई, पेयजल की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी सुविधाओं को आम जनों तक सहज एवं सुलभ रूप में पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। इस अवसर पर डीजीपी डीके पाण्डेय, डीसी मनोज कुमार, एसएसपी कुलदीप द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।