रांची, (हि.स.)। भाजपानीत रघुवरदास सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल का गुरुवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया । इसमें झारखण्ड की आर्थिक विकास दर 8.6 फीसद, देश के सबसे तेज विकसित होने वाले राज्यों में मात्र गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर बतायी गई है । 

रघुवर सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में ऐलान किया कि विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा एक लाख से अधिक नियुक्तियां की गईं और 50 हजार नियुक्तियां जून, 2018 तक की जायेंगी। स्थानीय नीति की घोषणा होने के कारण इन नियुक्तियों में 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय उम्मीदवार की ही नियुक्ति की गई है । मिसाल के तौर पर झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2015-17 के बीच 25,787 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गयी, जिसमें से 24,656 अर्थात 95.6 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवार हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें भी अधिकांश स्थानीय उम्मीदवारों को ही मिली हैं।

मोमेंटम झारखण्ड के माध्यम से अबतक 200 परियोजनाओं को औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से धरातल पर उतारा गया है, जिसमें 6669.14 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ और उससे 49,097 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से एवं 1.47 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राेजगार सृजित होगें। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 4.5 लाख महिला एवं पुरुष उद्यमियों का उद्यमिता विकास कर उन्हें लाह, मधुमक्खी पालन, तसर, हस्तशिल्प एवं अन्य कुटीर उद्योग के माध्यम से जीविकोपार्जन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में झारखण्ड आन्दोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की स्मृति में ‘‘विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय’’ की स्थापना धनबाद में नवम्बर, 2017 में की है । झारखण्ड के अमर शहीदों की याद में उनके गांवों को विकसित करने के लिए पहली बार शहीद ग्राम विकास योजना का प्रारम्भ किया गया।

भूमिहीनों को जमीन

सरकार ने राज्य के भूमिहीनों को गांव में खेती के लिए पांच एकड़ जमीन देगी । साथ ही आवास निर्माण के लिए भी 12.5 डिसमिल जमीन दी जायेगी। शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिसकर्मियों के परिजनों को जीवन यापन के लिए गांवों में पांच एकड़ जमीन दी जायेगी। इस निर्णय का लाभ लगभग दो लाख परिवारों को मिलेगा। एक लाख लोगों को करीब दो लाख एकड़ जमीन की बंदोबस्ती सरकार करेगी। ऐसी जमीन जिस पर गरीब व भूमिहीन व्यक्ति 1985 से पहले से रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं वैसी भूमि का नियमितिकरण किया जा सकेगा। 

स्वशासन को बढ़ावा

महात्मा गांधी के स्वशासन के सपने को ध्यान में रखते हुए गांवों में पंचायत सचिवालय का गठन किया गया है । शहरों में शहरी स्वशासन परिषद का गठन किया जा रहा है। पंचायत को सशक्त करने के लिए पंचायती राज प्रभाग के अंतर्गत 17,346 पंचायत स्वयंसेवक व 263 प्रखंड समन्वयकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा

सड़क दुर्घटना में कीमती मानव जीवन को बचाने के लिए उन्हें तत्काल उपचार मुहैया कराया जा रहा है। राज्य में 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गयी है। अब तक 65 सुसज्जित एंबुलेंसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। जनवरी 2018 तक कुल 106 एंबुलेंस हाइवे तथा अलग-अलग जिलों में रखी जाएंगी। मार्च 2018 तक पूरे राज्य में 329 एंबुलेंस की सेवा शुरू कर दी जायेगी । टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना की सूचना दे सकता है ।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना

राज्य के गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के 57 लाख परिवारों (80 प्रतिशत आबादी) को दो लाख रुपये तक के इलाज का खर्च नहीं लगेगा। वे देश के प्रमुख अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे । वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सभी लाभार्थियों को कैशलेस कार्ड दिया जायेगा।

तेजस्विनी योजना

11 से 24 वर्ष की किशोरियों व युवतियों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। राज्य के 17 जिलों में उन्हें बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण, माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की किशोरियों व युवतियों को लाभ मिलेगा ।

जोहार योजना

राज्य से गरीबी मिटाने के उद्देश्य से जोहार योजना की शुरुआत की गयी है । इसके तहत दो लाख गरीब परिवारों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। 17 जिलों के 68 प्रखंड में लागू इस योजना के तहत 3400 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है । 

जबरन धर्मांतरण अब है अपराध

झारखंड में अब जबरन, प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण अपराध माना जायेगा । स्वेच्छा से धर्मांतरण करनेवालों को इसकी जानकारी पहले उपायुक्त को देनी होगी। जबरन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण कराने पर चार साल तक की सजा व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

एक रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री

झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री केवल एक रुपये में की हो रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह बड़ा कदम साबित हो रहा है । 

 

गैस के साथ चूल्हा भी निःशुल्क

झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन के साथ निशुल्क चूल्हा और पहली रिफिल दी जा रही है। इससे गरीब महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है।

नियुक्तियां

लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार तीन स्तर पर काम कर रही है । सरकारी नियुक्ति, निजी निवेश को बढ़ावा देकर नौकरियों का सृजन तथा कौशल विकास के द्वारा लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना । इन तीनों क्षेत्र में व्यापक सफलता मिली है । राज्य गठन के बाद पहली बार स्थानीय नीति परिभाषित की गयी। इससे सरकारी नियुक्तियों के रास्ते खुले। अब तक एक लाख लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। जून तक 50 हजार और नियुक्तियां होंगी। मोमेंटम झारखंड के माध्यम से कंपनियों के साथ एमओयू किये गये। इनके धरातल पर उतरने के साथ लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियों के काफी अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इनसे 1.47 लाख नौकरियां सृजित होंगे।

स्कूलों में सुधार

तीन साल पहले राज्य के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं होने के कारण बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। राज्य के 38904 स्कूलों में से अब 31,705 स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिये गये हैं। बाकी स्कूलों में भी जल्द इन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार तीन साल पहले मात्र 3500 स्कूलों में ही बिजली की सुविधा थी, जिसे अब 26,788 स्कूलों में किया जा चुका है। सभी सरकारी स्कूलों में आज शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

पर्यटन

संथाली समुदाय के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल लुगु बुरू पहाड़ पर लगनेवाले मेले को राजकीय मेले की मान्यता दी गयी। इनकी सुविधा के लिए पहली बार झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के आने-जाने, भोजन और रहने की व्यवस्था गयी। इसके साथ ही रजरप्पा, इटखोरी स्थित शक्ति स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यटकीय सुविधाएं देने का काम शुरू किया गया है । जल्द ही अंजनधाम समेत अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों को विकसित करने का काम शुरू किया जायेगा। पतरातू में टूरिज्म सेंटर का शिलान्यास किया गया है। इसे विश्वस्तर का पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। विश्वविख्यात द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम-बासुकीनाथ धाम में आने वाले भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जैन समुदाय के धार्मिक स्थल पारसनाथ को विकसित किया जा रहा है। दुमका स्थित मलूटी में प्राचीन स्थापत्य कला के दुर्लभ मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है। हर जिले में सांस्कृतिक आयोजनों के तहत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

खाद्य आपूर्ति

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है । पहले जहां इसमें लाभूक परिवारों की संख्या 35 लाख थी, जो अब बढ़ कर 58 लाख परिवार हो गये हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू की जायेगी। इसमें पांच रुपये में एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा । इसके लिए इस्कॉन और अक्षय पात्रा के साथ करार किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को डबल फोर्टिफाइड आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री शिक्षा गारंटी योजना

राज्य के प्रतिभावान बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बच्चों को सरकार अपनी गारंटी पर शिक्षा लोन दिलायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा लोन पर बैंक कोई गारंटी नही मागेंगे तथा उससे ज्यादा के शिक्षा ऋण की गारंटर राज्य सरकार बनेगी। इस योजना के लिये कुल 50 करोड़ रूपये का फंड बनाया गया है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना

झारखंड के विश्वविद्यालयों से पीएचडी (शोध) करने के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता करेगी। इसमें विद्यार्थियों को प्रति माह 15 हजार रुपये मिलेंगे । राज्य के विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर टॉपर विद्यार्थी को इसका लाभ मिलेगा। वह अगर पीएचडी इंट्रेंस पार कर राज्य के विश्वविद्यालय के सरकारी या निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं, तो उन्हें तीन वर्ष तक प्रतिमाह 15 हजार रुपये मिलेंगे । योजना के तहत कार्य संतोषप्रद रहने पर फेलोशिप की राशि बढ़ायी जा सकती है । अगर किसी विद्यार्थी का शोध कार्य विश्वविद्यालय स्तर के टॉप 100 विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें प्रजेंटेशन देने के लिए विदेश जाने पर आनेवाला खर्च या एक लाख रुपये दिये जायें। 

भ्रष्टाचार पर नकेल

भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत किया गया है। इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। 2014 में जहां सिर्फ 31 लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे वहीं 2015 में 54, 2016 में 84 तथा 2017 में अब तक 138 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सभी 29,300 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा नक्सलवाद पर नियंत्रण, हाइवे पेट्रोलिंग की शुरुआत सीसीटीवी सर्विलांस की शुरुआत सरकार के तीन वर्षों की उपलब्धियां हैं।