संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा उन घरों में रहनेवाले लोगों की तुरंत पहचान के लिए किया गया है। अब अधिकारी किसी घर में घुसने से पहले घर के दरवाजे पर लगे डिवाइस को मोबाइल से स्कैन करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की चीन की डायरेक्टर सोफी रिचरडसन ने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा, 'चीनी सरकार मानव अधिकारों पर हमला कर रही है और यह पिछले कई दशकों से अनदेखा किया जा रहा है।' वहीं प्रशासन का अपनी सफाई में कहना है कि उन डिवाइस की मदद से जनगणना नियंत्रण और घर-घर दी जानेवाली सर्विस में मदद मिलती है। 

 

शिनजियांग प्रांत को छोड़कर दूसरी जगह रहने गए शख्स ने ह्यूमन राइट्स वॉच को उनपर हुए जुल्मों के बारे में बताया है। संगठन के मुताबिक, शख्स ने उन्हें बताया कि यह 2017 के आसपास शुरू हुआ था। अब प्रशासन के लोग आते हैं और पूछते हैं उस घर में कितने लोग रहते हैं, फिर निगरानी रखते और घर पर आनेवाले मेहमान से भी पूछताछ करते हैं कि वह वहां क्यों आए हैं? कई बार तो शाम को बिना कारण बताए चेकिंग भी होती है। सताए हुए अन्य कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पासपोर्ट या आईडी कार्ड का आवेदन देने पर सरकार बायोमैट्रिक डाटा लेने लगी है। इसमें डीएनए, आवाज के नमूने भी लिए जाते हैं। 

 

 

बता दें कि इससे पहले यूएन की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चीन ने 10 लाख मुसलमानों को खुफिया शिविरों में कैद कर रखा है। तब यूएन ने आतंकवाद से निपटने के बहाने हिरासत में रखे गए इन लोगों को रिहा करने का आह्वान किया था। इस पर चीन ने सफाई दी थी कि उनकी सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और सीक्रेट शिविर की बात झूठी है।