कर्मचारियों का कहना है कि कर्ज में डूबे एसएनसीएफ में आमूल- चूल परिवर्तन पर यदि मैक्रों अपना रूख नहीं बदलते हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि मैक्रों की योजना सरकारी रेल ऑपरेटर एसएनसीएफ को सूचीबद्ध कंपनी में बदलने की है। सरकार का कहना है कि इसकी100 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके पास ही रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि एक रेलवे के निजीकरण की दिशा में सरकार का पहला कदम है।