हांगझोऊ। पिछले दिनों सूर्खियों में छाए रहे डोकलाम विवाद से भारत-चीन रिश्तों में काफी खटास देखने को मिली, लेकिन इस खटास के बीच दोनों देशों की अधिकारियों ने ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर अहम बैठक की। बैठक में भारत के जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों पर सहयोग के संबंध में चीनी समकक्षों से बातचीत की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के बीच बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदियों के संबंध में भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की 11वीं बैठक कल चीन के हांगझोऊ शहर में समाप्त हुई, दो दिन तक चली वार्ता में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जल संसाधन मंत्रालय में आयुक्त् के पद पर कार्यरत तीरथ सिंह मेहरा ने किया वहीं चीनी दल का नेतृत्व जल संसाधन मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विभाग के काउंसल यु शिंगजुंग ने किया।
प्राप्त सूचना के अनुसार, बैठक में नदियों की प्रगति और उनसे उत्पन्न होने वाली पनबिजली संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने तथा दोनों देशों में बहने वाली नदियों से उत्पन्न होने वाली आपातस्थिति में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों में बाढ़ के मौसम में जानमाल का खतरा और पनबिजली से जुड़े दोनों देशों के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया। ईएलएम की शुरुआत 2006 में हुई थी। इस समझौते के तहत चीन 15 मई से 15 अक्तूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के आंकड़े भारत को उपलब्ध कराता है।
गौरतलब है कि पिछले साल भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद बढ़ा था, उस दौरान चीन ने ब्रह्मपुत्र से जुड़े आंकड़ों को साझा नहीं किया था। उस समय अनेकों प्रकार की चर्चाएं जोड़ पकड़ रही थी कि चीन भारत पर पानी के जरिए हमला कर सकता है। बरसात के मौसम में लगातार पड़ोसी देश एक-दूसरे से नदियों में बढ़ते जलस्तर और बांधों से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, इस बारे में आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं, ताकि अगर बाढ़ जैसे हालात हों तो उससे निपटने की तैयारी की जा सके।