प्रस्ताव में कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश से रोकने का अधिकार है जो अपना धार्मिक चिह्न नहीं हटाना चाहता। दोनों ने दलील दी थी कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यह कानूनी है लेकिन बाध्य नहीं। दोनों की याचिका के जवाब में कोर्ट ऑफ अपील के जस्टिस पैट्रिक हीली ने सोमवार को दिए अपने फैसले में उनकी  दलीलों को ठुकरा दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि सदन को संसदीय सुविधाओं के मुताबिक अपने नियम बनाने का अधिकार है।