उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कतारबंदी के बाद अब नीतीश सरकार महिलाओं को राशनकार्ड बनवाने के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर कर रही है, और वो भी अनुमण्डल मुख्यालयों के एक काउण्टर से जो कि व्यावहारिक रूप में अपर्याप्त है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जुमलेबाजी का राजनीतिक नकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि माले का सफल अधिकार रैली ने राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प की आवश्यकता को राजनीति के केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया है । इस मौके पर बोलते हुए भाकपा (माले) के राज्य स्थाई समिति सदस्य सह जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि शिक्षा, परीक्षा एवं नियमित घोटाला प्रदेश में शनैः-शनैः संस्थागत स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है । जांच छोटी मछलियों के इर्द-गिर्द घुमकर रह जाता है । और सता संरक्षित बड़ी मछलियों को बचाये जाने का खेल अनवरत रूप से जारी रहता है । जिसका खुलासा परमेश्वर राम सरीखे लोग ने किया है । 

उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को लेकर आगामी 28 फरवरी को जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा । उन्होंने राशन कार्ड हेतु लिए जा रहे आवेदन को सभी प्रखण्ड मुख्यालयों पर स्वीकार किए जाने की व्यवस्था सुनीश्चित कर, उक्त सूची को समय सीमा के भीतर प्रकाशित करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार यदि ऐसा निर्णय अबिलम्ब नहीं लेती है, तो 09 मार्च को जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए जाने के अलावे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाएगा ।