डीजल अनुदान को कम आवेदन प्राप्त करने वाले प्रखंडों के समन्वयकों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीएम
पानापुर प्रखंड के सरौंजा भगवानपुर में गंडक नदी के कटाव रोकने का निर्देश
छपरा। गणपत आर्यन। देशवाणी।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि जिन प्रखंडों में डीजल अनुदान के लिए कम आवेदन प्राप्त हुआ है,उन प्रखंडों के कृषि समन्वयकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गयी है और सभी अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहने की सख्त हिदायत दी गयी है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसके प्रति लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि फसल अच्छादन व वर्षापात की समीक्षा में यह पाया गया है कि वर्षापात का विचलन घटकर 43 प्रतिशत रह गया है। मकेर, इसुआपुर, गड़खा, पानापुर, मशरक, परसा व दरियापुर में अभी यह विचलन 50 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन नहर प्रणाली व निजी नलकूप के उपयोग से धान का अच्छादन लक्ष्य 86 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध 79 हजार 550 हेक्टेयर हो गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 92.5 प्रतिशत है।
समन्वयकों के खिलाफ होगी कार्रवाई-
डीएम ने बताया कि जिले के रिविलगंज, दिघवारा, नगरा, सोनपुर,जलालपुर में सबसे कम डीजल अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। हालांकि अन्य प्रखंडों में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह में सुधार हुआ है। कम आवेदन प्राप्त करने वाले प्रखंडों के समन्वयकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और इसमें शीघ्र सुधार करने को कहा गया है । उन्होंने कहा कि डीजल अनुदान के नाम पर नाजायज वसुली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होना तय है। उन्होंने बताया कि 39484 पंजीकृत किसानों में से 22936 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 13023 आवेदनों को सत्यापित व स्वीकृत किया गया है।
फसल सहायता योजना में 7667 किसान पंजीकृत-
उन्होंने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अब तक 7667 किसानों को पंजीकृत किया गया है और 31 अगस्त तक 25000 किसानों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है।उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा नहीं करने वालों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी।
कार्यपालक अभियंता से जवाब तलब, सहायक व कनीय अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक-
गलत प्रतिवेदन देने के आरोप में जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता से जवाब- तलब किया है और सहायक अभियंता समेत सभी कनीय अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है । डीएम ने बताया कि पिछले सप्ताह समीक्षा के दौरान बंद पड़े 27 में से 10 नलकूप कार्यरत होने एवं 17 नलकूप विद्युत दोष के कारण बंद होने की रिपोर्ट दी गयी थी जब डीएम ने इसकी जांच की तो मात्र पांच बंद मिले ।
तटबंध मरम्मत कराने का निर्देश-
डीएम ने बताया कि जिले के पानापुर प्रखंड के सरौंजा भगवानपुर में गंडक नदी के कटाव रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पानापुर प्रखंड के 76.4 किलोमीटर पर बसहिया के पास गंडक नदी के कटाव हो रही है। उन्होंने बताया कि जिले में सभी नदियों का जलस्तर स्थिर है लेकिन सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है जिससे रिविलगंज थाना प्रखंड के इनई में जमींदारी बांध पर दबाव बना हुआ है। कटाव रोकने तथा तटबंधो की मरम्मती कराने का निर्देश दिया गया है ।