कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए दो स्कीम लॉन्च की जा रही हैं, पहली है एलटीसी कॅश बाउचर स्कीम और दूसरी फेस्टिवल स्किम है। वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी बाउचर स्कीम में छुट्टियों के बदले कर्मचारी रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस ख़रीद सकते है। 

 

इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गुड्स या सर्विसेस के लिए किया जा सकता है, जिन पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है। कर्मचारियों को अपने खर्चे के साथ जीएसटी बिल भी पेश करना होगा। साथ ही इन गुड्स या सर्विस के लिए भुगतान रजिस्टर्ड वेंडर के पास डिजिटल मोड से करना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये होगा।

 

वहीं स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकार कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस देगी।  अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय का बहुत ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज किए गए एलान से कुल 28000 करोड़ रुपये के बराबर डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।