बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक के रीकैपिटलाइजेशन (पुन: पूंजीकरण) को मंजूरी दी है। इसमें एक बार में सरकार और एलआईसी दोनों पैसा डालेंगे, जिससे आईडीबीआई और एलआईसी दोनों को लाभ होगा। इससे बैंकिंग सेक्‍टर को बेहतर स्तर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी सामने आएगी। 

 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 9 हजार करोड़ रुपये में से 4,557 करोड़ रुपये सरकार देगी, जबकि  4,700 करोड़ रुपये एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे। एलआईसी ने संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण इसी साल जनवरी में पूरा किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया।

 

उल्लेखनीय है कि सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी देने का ऐलान किया था। आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के तहत रखा गया था। यह कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि और अन्य नियमित गतिविधियों पर रोक लगाता है।