ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिज़नेस
भारतीय रेल के निजीकरण पर केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा- कोई प्रस्ताव नहीं
By Deshwani | Publish Date: 11/7/2019 3:19:50 PM
भारतीय रेल के निजीकरण पर केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा- कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निजी कंपनियों के हाथों चलाने के लिए अभी तक किसी भी विशिष्ट यात्री गाड़ी की पहचान नहीं की गई है। गोयल ने लोकसभा में यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की सेवाएं लेने संबंधी एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, बहरहाल यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल द्वारा यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी सहित विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में रेलमंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

 
लोक सेवाओं के व्यापक निजीकरण से गरीब वर्ग को होने वाले सबसे अधिक नुकसान संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में गोयल ने कहा, सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले निजीकरण की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। बहरहाल, भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 
निजी कंपनियों द्वारा रेल लाइन बिछाए जाने जैसे भारी निवेश वाले कार्यों में रुचि नहीं लेने संबंधी सवाल के जवाब में रेलमंत्री ने कहा, मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क से बंदरगाहों, खानों और औद्योगिक क्लस्टरों के लिए प्रथम छोर से अंतिम छोर तक संपर्कता मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी प्रतिस्पर्धा नीति पर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), राज्य सरकार और निजी उद्योग सहित सामरिक भागीदार आगे आए हैं और संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन परियोजना (एसपीवी) में निवेश किया गया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS