प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रहीं वित्‍तमंत्री के सामने सुस्‍ती के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना, किसानों की इनकम को बढ़ाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और मध्‍यम वर्ग तथा सैलरी क्‍लास को आयकर की सीमा में छूट देने जैसी तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा।

 

बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस बार नौकरीपेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी।

 

उल्लेखनीय है कि साल 2014 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्‍ता में लौटी सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। वित्तमंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश करते वक्‍त कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास दर सात फीसदी रहेगी। सरकार के सामने इस रफ्तार को बढ़ाकर आठ फीसदी तक ले जाना है ताकि साल 2025 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर (पांच लाख करोड़ डॉलर) की इकोनॉमी बनाने के लिए इतनी रफ्तार आवश्‍यक है। आर्थिक सर्वे में निवेश और रोजगार को प्रमुखता दी गई है। अब देखना होगा कि आ‍र्थिक सर्वे में कही गई बातों और सुझाव को वित्‍त मंत्री अपने बजट में कितना अहमियत देती है।