शीर्ष अदालत के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा, 'हम फैसले की प्रति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे पढ़ेंगे और मुझे भरोसा है कि आरबीआई बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्णय करेगा।'

 

 

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र को मंगलवार को रद्द कर दिया जिसमें कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान है। न्यायाधीश आरएफ नरीमन ने कहा, 'हमने आरबीआई परिपत्र को असंवैधानिक घोषित किया है।'

 

रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को परिपत्र जारी कर कहा था कि बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये या उससे ऊपर के कर्ज के मामलों में एक दिन की भी चूक की स्थिति में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत 180 दिन के अंदर ऋण समाधान प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित अवधि में कोई समाधान नहीं तलाशा जा सके तो गैर-निष्पादित खातों को राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।