नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया जाएगा, जो यूपीए सरकार के अंतिम बजट की तरह होगा| वित्त मंत्रालय के प्रवक्‍ता डीएस मलिक ने लिखित बयान में बताया कि यह बजट अंतरिम बजट कहलाएगा और इसको लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं रहनी चाहिए।

इससे पहले चुनावी साल में सत्ता पक्ष द्वारा पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता रहा है| सरकार अंतरिम बजट पेश करती रही है। इसके अलावा लेखानुदान भी पेश किया जाता है| लेखानुदान में नई सरकार बनने तक जरूरी सरकारी खर्चों को मंजूरी दी जाती है।

आम चुनाव में जाने से पहले जिस तरह सरकार बजट की तैयारी कर रही थी, उससे लग रहा था कि सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी| हालांकि विपक्ष इसे अंसवैधानिक बता रहा था| हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा था कि बजट अंतरिम होगा या पूर्ण| सरकार की ओर से बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्‍टर पीयूष गोयल ही अंतरिम बजट पेश करेंगे। 

मोदी सरकार अंतरिम बजट के साथ-साथ लेखानुदान भी पेश करेगी| उसके तहत अगले चार माह के सरकारी खर्चों को मंजूरी दी जाएगी।

अब आम बजट और रेल बजट अलग-अलग नहीं पेश किए जाते हैं| इनका मर्जर एक ही बजट में कर दिया गया है| ये दोनों अब एक साथ पेश किए जाते हैं| गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था| जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा बजट है।