फ्लेक्सी किराया स्कीम 9 सितंबर, 2016 से राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में लागू की गई थी। इसमें शुरू की दस प्रतिशत सीट सामान्य किराए पर दी जाती हैं जबकि उसके बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत सीट के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त किराया वसूला जाता है जो मांग के अनुरूप अधिकतम 50 फीसदी तक बढ़ जाता है। इस तरह आखिरी 10 प्रतिशत सीटों के लिए डेढ़ गुना किराया भी देना पड़ता है।

 

 

स्कीम की समीक्षा के लिए हुआ था समिति का गठन- दिसंबर 2017 में इस प्रीमियम स्कीम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने स्कीम में संशोधन की सिफारिश की थी लेकिन इस पर फैसले को हमेशा से टाला जाता रहा है। अब जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो अचानक ही समिति की रिपोर्ट को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने रिपोर्ट मंजूर कर रेलमंत्री पीयूष गोयल को भेज दी है और वह इस पर आम लोगों की राय ले रहे है। जल्द ही वह संशोधित फ्लेक्सी स्कीम की घोषणा कर सकते हैं।

 

 

रेलवे ने शुरुआत में फ्लेक्सी किराया स्कीम को काफी कामयाब बताया था। सरकार का दावा था कि सितंबर 2016 से जून 2017 के दौरान स्कीम के फलस्वरूप रेलवे को 85 हजार अतिरिक्त यात्रियों से 540 करोड़ रुपये की अधिक आमदनी हुई है। लेकिन हाल में आई कैग की रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर 2016 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में फ्लेक्सी किरायों के कारण रेलवे को प्रीमियम ट्रेनों में पहले के मुकाबले 7 लाख कम यात्रियों ने सफर किया। स्कीम के लिए रेलवे की खिंचाई करते हुए कैग ने कहा था कि फ्लेक्सी किरायों के परिणामस्वरूप हवाई जहाज का सफर ट्रेन के मुकाबले सस्ता हो गया है।