नई दिल्ली। बहुत जल्दी ही आपका अपना घर का सपना पूरा होने वाला है। सरकार दिल्ली-एनसीआर में अधूरे पड़े फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। इस योजना का फायदा सबसे पहले आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में फंसे लोगों को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट को अब बिल्डर नहीं बल्कि सरकारी कंपनियां बनाएंगी। हाल ही में बिल्डरों, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और बैंक अधिकारियों के बीच फंसे रियल एस्टेट परियोजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में बैंकों ने साफ कहा कि अगर कोई सरकारी कंपनी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेती है तो वे और कर्ज देने को तैयार हैं। खबरों की मानें तो अब यह जिम्मा सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने लिया है। बैठक में चर्चा के बाद एनबीसीसी आम्रपाली और जेपी ग्रुप के साथ साथ तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा है और यह पता लगा रहा है कि कहां कहां काम करना उनके लिए मुफीद रहेगा।

एनबीसीसी फिलहाल प्रोजेक्ट को लेकर जमीन, ग्राहकों की संख्या और कितनी राशि खर्च हो चुकी है, जैसी जानकारियां एकत्र कर रहा है। इसके बाद बिल्डर से इस बारे में बातचीत कर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना पूरी होते ही बैंक कर्ज देंगे, ताकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो।