वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का मानना है कि सरकारी बैंकों के विलय को लेकर विभिन्न तरीके हो सकते हैं और इस मामले में रिजर्व बैंक का विचार सैद्धांतिक दिशा-निर्देश हो सकता है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के ढांचे को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि आदर्श रूप में विलय की प्रक्रिया बैंक बोर्ड से शुरू होनी चाहिए और यह पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर होनी चाहिए।

 

विलय पर सरकारी बैंकों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है, जिसे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। शुक्ला ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था में सरकारी बैंकों से फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘‘सरकारी बैंकों के विलय के लिए कोई समयसीमा नहीं रखी गई है।’’ वित्त मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेतली इस मंत्री समूह में शामिल हैं। सरकार ने रिजर्व बैंक के उस बयान पर पक्ष रखा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में उसे एक समान नियामकीय अधिकार नहीं हैं।

 

पहले कब-कब हुआ सरकारी बैंकों का विलय 

1969 : भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक ऑफ बिहार की 28 शाखाओं को अपने हाथों में लिया

1993 : रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की ‘संदिग्ध’ स्थिति को देखते हुए निर्देश देने के बाद न्यू बैंक ऑफ  इंडिया का पंजाब नैशनल बैंक में विलय

2008 : स्टेट बैंक ऑफ  सौराष्ट्र का एस.बी.आई. में विलय

2010 : स्टेट बैंक ऑफ  इंदौर का एस.बी.आई. के साथ विलय

2017 : एस.बी.आई. के साथ 5 सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक का विलय।