सरकार के इस कदम से IDBI की माली हालत तो सुधर सकती है, लेकिन इससे एलआईसी के कंगाल होने की आशंका ज्यादा है। यानी अगर ऐसा होता है तो देश के लाखों निवेशकों का पैसा डूब सकता है। वहीं दूसरी और एलआईसी लंबे समय से बैंकिंग कारोबार में जगह बनाना चाह रही है। इसकी अहम वजह उसके पास बड़ी मात्रा में पड़ी जमा-पूंजी है जो देशभर में एलआईसी पॉलिसी के ग्राहकों द्वारा बतौर प्रीमियम एकत्र किया जाता है। एलआईसी बैंकिंग में एंट्री के लिए पूर्व में न सिर्फ आईडीबीआई बल्कि लगभग सभी सरकारी बैंकों में कुछ हिस्सेदारी खरीद के बैठी है। अब शुक्रवार को इस मामले में बीमा नियामक आयोग अपना फैसला देगा।

 

मौजूदा समय में आईडीबीआई बैंक में केन्द्र सरकार की 85 फीसदी हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। मार्च तिमाही के अंत तक बैंक का डूबा कर्ज 55,600 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध घाटा 5,663 करोड़ रुपए रहा। बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 23,000 करोड़ रुपए का है। उसकी रीयल एस्टेट परिसंपत्तियां और निवेश पोर्टफोलियो अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए है।