डिमांड फॉर ग्रांट्स पर लोकसभा की कमेटी ने 34 वीं रिपोर्ट में सिफारिश है कि ईपीएफओ 1573 शिकायतों पर सख्‍त कानूनी कार्रवाई करे जिनमें कंपनियों ने कर्मचारियों का पीएफ तो काटा है तो ले‍किन ईपीएफओ के पास जमा नहीं कराया है। डिफॉल्‍ट के इन मामलों में ईपीएफओ ने अब तक कोई एक्‍शन नहीं लिया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि पीएफ पर डिफॉल्‍ट करने वाली कंपनियों की लिस्‍ट केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। इससे आम लोगों ओर कर्मचारियों को पता चल सकेगा कि कौन सी कंपनियां पीएफ जमा नहीं करा रहीं हैं।

 

कमेटी की सिफारिशों के तहत ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल और रीजनल के स्‍तर के अधिकारियों को ऐसी डिफॉल्‍टर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिन्‍होंने अपने कर्मचारियों का पीएफ काटा है लेकिन ईपीएफओ के पास जमा नहीं कराया है। इनमें ऐसी डिफॉल्‍टर कंपनियां भी शामिल हैं जिनके खिलाफ पिछले 2 साल में पीएफ का पैसा काटने के बावजूद सरकार के पास जमा न कराने की शिकायत की गई है।