सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूनिटेक लिमिटेड की कर्ज तथा दूसरी देयताओं से पूरी तरह मुक्त 600 एकड़ जमीन की जल्द से जल्द नीलामी करने के लिए न्यायमूर्ति ढींगरा को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा दिल्ली हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त एक मूल्यांकक को नामित करने की भी छूट दी है। यूनिटेक लिमिटेड ने न्यायालय को हाल ही में अपने उन भूखंडों की सूची सौंपी है जो कि किसी भी तरह की देनदारी से पूरी तरह मुक्त हैं। ये संपत्तियां आगरा, वाराणसी, बेंगलुरु और चेन्नई के नजदीक स्थित हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा इन संपत्तियों की नीलामी के लिए उपयुक्त नियम और शर्तें तय करेंगे और जहां है जैसा है आधार पर समाचार पत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी करेंगे।’’ मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और डी. वाई. चंद्रचूड़़ भी शामिल हैं। पीठ ने मामले में न्यायालय की मदद कर रहे न्यायमित्र अधिवक्ता पवनश्री अग्रवाल और रियल एस्टेट कंपनी के वकील अभिनव अग्रवाल से भी कहा है कि वे यूनिटेक की 600 एकड़ भूमि की नीलामी कार्य में न्यायमूर्ति ढींगरा समिति की मदद करें।