जानकारी के मुताबिक, जीएसटीएन को सरकारी की 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी बनाने पर फैसला हो गया है। चीनी पर सैस लगाने के लिए 5 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है जो दो सप्ताह के भीतर इस हालात से निपटने के प्रस्ताव देगा।  वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी के लिए एकल मासिक रिटर्न की नई प्रणाली छह महीने में लागू होगी।

 

जीएसटी का सॉफ्टवेयर संभालने वाली जीएसटीएन है। जीएसटीएन में सरकार 51 फीसदी निजी हिस्सेदारी खरीद सकती है। नए नियमों के तहत जीएसटीएन बोर्ड में 4 डायरेक्टर शामिल किए जाएंगे। मौजूदा कर्मचारियों की सैलेरी और दूसरी शर्तें 5 साल तक जारी रहेंगी।

 

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। यह एक रिकार्ड है। सरकार का कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी संग्रह पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपए रहा। किडनी की बीमारी से ग्रसित जेटली को डाक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने से मना किया है। इसीलिए बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।