जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। हालांकि इन्हें जीएसटी के तहत लाने पर आम सहमति बन पाना थोड़ा मुश्क‍िल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन राज्यों के बीच फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक में इस मोर्चे पर कोई फैसला आता है या नहीं।

 

आज की बैठक में मौजूदा समय में रिटर्न भरने के लिए कई फॉर्म की जगह पर एक सिंगल रिटर्न फॉर्म लाया जा सकता है। इससे न सिर्फ कारोबारियों को रिटर्न भरने में आसानी होगी, बल्कि यह निर्यातकों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करेगा।

 

बैठक में ई-वे बिल के लागू होने के बाद हो रही परेशानियों और सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को रेगुलर और ट्रांसपोर्टर दोनों के तौर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सकती है। इस बैठक में परिषद उन लोगों को खरीदारी पर डिस्काउंट दे सकती है, जो डिजिटल भुगतान करेंगे। इस बैठ‍क में कैशलेस लेन देन पर  जीएसटी रेट में दो फीसदी की छूट दी जा सकती है।