नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक के दौरान सार्वजिनक खरीद के लिये जारी निविदाओं में घरेलू विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिये लगाये गये प्रतिबंधों पर चिता व्यक्त की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘सार्वजनिक खरीद के लिये जारी की जाने वाली निविदाओं में घरेलू विनिर्माताओं और आपूर्तिकताओं के खिलाफ रखी जाने वाली प्रतिबंधात्मक और पक्षपाती शर्तेां पर प्रधानमंत्री ने चिता जताई। उन्होंने यह चिता लोक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) (पीपीपी- एमआईआई) आदेश 2017 की समीक्षा बैठक के दौरान जताई।

 

सरकार ने पीपीपी- एमआईआई 2017 आदेश 15 जून 2017 को जारी किया था। इसका मकसद भारत में विनिॢमत और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को तरजीह देना था ताकि देश में आय और रोजगार को बढ़ाया जा सके।

 

आदेश के तहत इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी सरकारी विभाग, उनके साथ जुड़े अधीनस्थ कार्यालय और स्वायतशासी संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि सरकारी खरीद में घरेलू आपूर्तिकताओं को वरीयता दी जायेगी।