नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने से पहले शनिवार को जी.एस.टी. काऊंसिल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में जहां ई-वे बिल की तैयारियों का रिव्यू होगा, वहीं जी.एस.टी. में रिटर्न फाइलिंग को आसान करने पर भी जोर होगा।

काऊंसिल की इस बात पर नजर होगी कि इस बार ई-वे बिल अप्रैल की डैडलाइन पर पूरी तैयारियों के साथ लागू हो सके। इसके अलावा इस मीटिंग में कारोबारियों के लिए सिंगल फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइलिंग का रास्ता तैयार हो सकता है। जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी जून तक बढ़ाई जा सकती है। अभी कारोबारी 3 अलग-अलग रिटर्न जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-2 और जी.एस.टी.आर.-3 फाइल करते हैं। जी.एस.टी. काऊंसिल इन रिटर्न्स की संख्या कम करने को लेकर फैसला ले सकती है। वह इसकी जगह एक सिंगल रिटर्न ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो कारोबारियों को 37 रिटर्न्स की जगह 12 रिटर्न्स भरनी होंगी।

मीटिंग में रियल एस्टेट को जी.एस.टी. में शामिल करने पर फैसला हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि काऊंसिल रियल एस्टेट को 12 प्रतिशत टैक्स कैटागरी में रख सकती है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को एक में जोड़ा जा सकता है। यह 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है।