नई दिल्ली, (हि.स.)। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को संसद में नरेन्द्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट का ध्यान किसानों की 2022 तक आय को दोगुना करने और मध्य एवं कम आय वर्ग के लिए ‘इज ऑफ लिंविंग’ पर केन्द्रीत रहा। 

अर्थव्यवस्था

1. भारत विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था| 

2. जीएसटी लागू होने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हुई आसान हुई और भारत तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था में हुआ शामिल। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पिछले 3 सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पहुंची, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हुई भारतीय अर्थव्यवस्था।

3. वित्तीय वर्ष2018 की दूसरी छहमाही में जीडीपी अनुमान 7.2%-7.5%|

4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना वैश्विक तौर पर सफलता का उदाहरण|

5. 11 महीनों का जीएसटी, कई आर्थिक सुधारों से राजस्व में कमी, 21.57 लाख करोड़, राजस्व घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत|

6. सरकार ने क्रिप्टो-करेंसी को कानूनी नहीं मानती|

7. पिछले तीन सालों में कर आधार में बढ़ोत्तरी, 2014-15 से 2016-17 के बीज 6.47 करोड़ से 8.27 करोड़ हुआ|

8. बजट- वित्त वर्ष 2019 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये|

9. नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस के विलय के बाद लिस्टिंग|

कृषि

1. 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। 

2. कृषि को सस्ता कर और उचित दाम देने का प्रयास किया जाएगा और कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने पर रहेगा जोर|

3. मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधा कोष स्थापित होगा।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए दोगुना बजट किया|

5. बांस को वृक्ष की कैटेगरी से हटाने के बाद अब इसके विकास के लिए 1290 करोड़ रूपये|

6. कृषि उत्पाद को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करना|

7. खरीफ की फसल के लिए उत्पादन लागत का 1.5 गुणा होगा ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’|

8. कृषि बाजार तैयार करने के लिए 2 हजार करोड़ रूपये|

9. ऑपरेशन फल्ड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन लाया जाएगा|

10. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण को वर्ष 2018-19 के लिए 11 लाख करोड़ रूपये| 

11. कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

12. 2016-17 में 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन, किसानों को सही भुगतान के लिए नया सिस्टम, एग्री मार्केटिंग इंफ्रा के लिए 2200 करोड़ रुपये का आवंटन|

13. सरकार ने जैविक कृषि को दिया बढ़ावा|

 

शिक्षा

1. शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और 20 हजार अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में एकल्वय स्कूलों का होगा निर्माण।

3. डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केन्द्रीत कर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा|

4. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम शुरू होगा।

5. एजुकेशन सेस 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया|

 

 

स्वास्थ्य

1. विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम- 10 करोड़ गरीबों को करेगा कवर- प्रति परिवार 5 लाख प्रतिवर्ष| 

2. 24 नए सरकारी और मेडिकल कॉलेजों का होगा निर्माण| 

 

 

पिछड़ों के लिए योजना

1. मध्य और कम आयवर्ग के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में काम करेंगे।

2. गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य 8 करोड़ तय|

3. आजीविका मिशन के तहत आवंटन में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5,750 करोड़ रुपये का आवंटन। ग्रामीण इलाकों में अधिकतम आजीविका परियोजनाओं पर होगा ध्यान|

4. 115 जिलों आकांक्षा युक्त जिलों में गुणवत्ता पूर्ण जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। 

5. अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 56,619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये का आवंटन|

6. पट्टेदार कर्मचारियों के लिए परिवहन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बदले में 40,000 रुपये की मानक कटौती की गई|

 

रेलवे

1. रेलवे के ढांचागत लक्ष्यों पर ध्यान 12,000 वैगन, 5160 कोच और 700 इंजनों की खरीद की जा रही।

2. 25,000 से अधिक यात्रियों को संभालने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा। सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा।

3. बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई और मानवसंसाधन मुहैया कराने के लिए वड़ौदरा में संस्थान|

4. रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान धुंध में आवाजाही के लिए तकनीकी उन्नयन|

5. 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, मुंबई परिवहन व्यवस्था का विस्तार, बंगलुरु के लिए 160 किमी की उपनगरीय नेटवर्क|

स्वच्छता व प्रकृति

1. एनसीआर में प्रदुषण के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली निपटान की योजना|

2. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बनाए गए और 2 करोड़ शौचालयों का होगा निर्माण|

3. गंगा की सफाई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा, नमामी गंगा योजना के तहत 187 परियोजनाओं को मंजूरी| 

 

सड़क परिवाहन

1. अरुणाचल प्रदेश में से-ला पास के तहत सुरंग का निर्माण प्रस्तावित किया है।

2. 10 प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव|

3. 500 शहरों में सभी परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए अमृत कार्यक्रम, 19428 करोड़ की 494 परियोजनाओं को आवंटित|

4. उड़ान योजना से 56 अनारक्षित हवाई अड्डों और 31 हेलीपैड जुड़ जायेंगे|

5. साल में 1 अरब हवाई यात्राओं का लक्ष्य होगा और एयरपोर्टों की संख्या में 5 गुणा इजाफा किया जाएगा|

 

विज्ञान प्रौद्योगिकी

1. 5 जी प्रौदयोगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्टबेड खुलेगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक आईटी मूल्यांकन पूरे देश में शुरू हो जाएगा, जिसके कारण अधिक दक्षता और पारदर्शिता होगी।

अन्य सुधार

1. सांसदों की आय तय करने की नई नीति तैयार होगी जिसमें हर पांच सालों में महंगाई के अनुसार बढ़ोत्तरी का प्रावधान होगा। 

2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में बढ़ोत्तरी, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख और राज्यपाल 3.5 लाख मिलेंगे|

3. सोना मुद्रीकरण योजना में बदलाव किया जाएगा ताकि लोग सोने जमा करने के खाते आसानी से खोल सकें|

4. 2 इंश्योरेंस कंपनियों समेत 14 सरकारी कंपनियों को लिस्ट कराने की योजना|

5. वित्त वर्ष 2019 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये|

रक्षा 

1. दो रक्षा औद्योगिक गलियारों का प्रस्ताव, देश में सार्वजनिक और नीजि क्षेत्र से जुड़े उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा

 

कर 

1. 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत कर का प्रावधान|

2. व्यक्तिगत आयकर में कोई बदलाव नहीं|

3. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक जमा से ब्याज प्राप्ति पर कर लगने की सीमा को 50 हजार तक बढ़ाया गया|

4. कर का आधार बड़ा लेकिन कर आय में बढ़ोत्तरी नहीं|

5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में प्रोत्साहनों की घोषणा, बैंक, डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट|

6. इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट। न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं। 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा।

7. कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव।

8. मध्यआयवर्ग को नहीं मिला कोई फायदा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है।

9. सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा देने से राजस्व में आएगी 8,000 करोड़ रुपये की कमी|