नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वे-2018-19 पेश किया। इस बार के आर्थिक सर्वे में सरकार ने 10 प्रमुख बातों को रेखांकित किया है।
- अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में वृहत पैमाने पर वृद्धि दर्ज की गई।
- औपचारिक गैर-कृषिगत आय में अनुमान से ज्यादा वृद्धि हुई|
- राज्यों की समृद्धता उनके यहां से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुरूप पाई गई।
- भारत की निर्यात संरचना दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समानतावादी रही।
- कपड़ा उद्योग को दिए गए प्रोत्साहन के चलते रेडीमेड गारमेंट निर्यात में बड़ी वृद्धि देखी गई|
- भारत के अभिभावक आज भी तब तक बच्चे पैदा करते हैं, जब तक बेटा न हो जाए।
- टैक्स को लेकर गैरजरूरी कानूनी कार्यवाही को लेकर काम किया गया।
-विकास में एक बार फिर तेजी लाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है, न की बचत को।
- भारत के राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है।
- जलवायु परिवर्तन का असर भारत में भी कृषि उत्पादकता पर देखा गया है।
आर्थिक सर्वे हर साल आम बजट के पहले संसद में पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वे दरअसल पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में सरकार के कामकाज का वित्तीय लेखा-जोखा पेश करता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सालभर प्रदर्शन कैसा रहा, सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं/परियोजनाओं की स्थिति क्या रही और सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान क्या-क्या नए प्रयास किए। आर्थिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है।