राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि निर्यात अर्थव्यवस्था का अहम पहलू है जिसको बढ़ाकर हम आर्थिक महाशक्ति का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में निर्यात में 17 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने उन कम्पनियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने की योजना बनाई है जिनका निर्यात 25 प्रतिशत से अधिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में बताया था कि देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश योगदान करता है। शुक्ला ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के निर्यात में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है। 

 

शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थित को ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक हब का प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इसमें अपार क्षमतायें हैं| उन्होंने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का स्वागत करते हुए केन्द्र से इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग की मांग की। इससे इस क्षेत्र में लगे विभिन्न उद्योगों के लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। 

 

शुक्ला ने पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो के लिए सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पोर्ट के अभाव में निर्यात की सुविधा के लिए सात अंतर्देशीय कन्टेनर डिपार्टमेंट (आईसीडी) बनाये गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आईसीडी पश्चिम और उत्तर प्रदेश के केन्द्र में केन्द्रित हैं। रीवा, जबलपुर और अन्य दक्षिणी क्षेत्र उद्योग की इस सेवा से वंचित हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में आईसीडी खोलने की जरूरत बताई।