नई दिल्ली, (हि.स.)। सरकार ने गुरूवार को संसद में इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन के लिए विधेयक को लोकसभा में रखा। इस विधेयक का उद्देश्य दिवालियापन की प्रक्रिया को मजबूत करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में आईबीसी में संशोधन कर बीमार कंपनियों के प्रमोटर्स को दिवालियापन की प्रक्रिया में मौका देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे प्रमोटर एक महीने के अंदर अपने बकाया को चुकता कर सके।

आईबीसी को 2016 में लागू किया गया था, जिससे एक तय समय सीमा में बीमार कंपनियों को लेकर हल निकाला जा सके और बकायेदारों के हितों की रक्षा भी की जा सके।