नई दिल्ली, (हि.स.)। वित्त और कारपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग ने पिछले 2-3 वर्षों में कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए विभिन्न पहल की है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक एकल पृष्ठ आईटीआर-1 (सस्था) फार्म को करदाताओं के लिए पेश किया गया था। 50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमी 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की गई, जो कि दुनिया में सबसे कम में से एक है।
वित्त मंत्री जेटली ने आगे कहा कि प गैर-कारोबारी कर के लिए 'कोई जांच नहीं' की अवधारणा शुरू की गई थी, जिनकी आय 5 लाख रुपये तक थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को टैक्स नेट में शामिल होने और आईटी रिटर्न दाखिल करने और करों की देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज यहां राष्ट्रीय राजधानी में 'आईटी विभाग की पहल' के विषय पर वित्त मंत्रालय से जुड़े परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे।
आयकर विभाग की अन्य पहलुओं को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कंपनियों के लिए बारी-बारी से कॉर्पोरेट टैक्स 25 प्रतिशत तक घटा दिया गया है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है। इसमें लगभग 96 फीसदी कंपनियां आई हैं। एक मार्च 2016 को या उसके बाद शामिल नई विनिर्माण कंपनियों को किसी कटौती के बिना 25 प्रतिशत पर कर लगाने का विकल्प दिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि मेट क्रेडिट को प्रक्रियागत सुधारों के तहत 10 साल के बजाय 15 साल तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई थी।
ई-शासन के क्षेत्र में विभाग की पहल पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न का 97 प्रतिशत इस साल इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया गया, जिसमें से 92 प्रतिशत रिटर्न 60 दिनों के भीतर संसाधित किए गए और 90 प्रतिशत रिफंड जारी किए गए। 60 दिनों के भीतर वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आयकर विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली- ई-निवारण भी शुरू किया है जो सभी ऑनलाइन और पेपर शिकायतों को एकीकृत करता है और उनके पूरे होने तक उन्हें ट्रैक करता है। हर शिकायत को स्वीकार किया गया है और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से समाधान सूचित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 4.65 लाख ई-निवारण शिकायतों का 84 प्रतिशत हल कर लिया गया है।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 1.9 करोड़ वेतनभोगी करदाताओं को हर तिमाही को उनके नियोक्ता द्वारा जमा टीडीएस की आय के आयकर विभाग द्वारा सूचित किया जा रहा है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि विभाग के सभी ई-गवर्नेंस पहलों ने कर निर्धारण प्राधिकरणों के बीच न्यूनतम प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस करने में मदद की है और भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने और दूसरों के बीच समय की बचत को रोकने में मदद करता है।