नई दिल्ली। मोदी सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों सहित सभी सेवाओं के लिए जल्द ही केवल डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई तरीके निकाल रही है।

 

पराप्त जानकारी के अनुसार भीम और भारत क्यूआर कोड जैसे पेमेंट के सरकारी उपायों के साथ इन सरकारी एजेंसियों के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई जा रही है। इस योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी के अनुसार सरकार गांधी जयंती पर एक बड़ा अभियान शुरू कर सकती है, जिसे गणतंत्र दिवस तक चलाया जाएगा। देश में कुल ट्रांजैक्शंस का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी भुगतानों का होता है। अगर यह भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की संख्या में बड़ा उछाल आएगा।

 

इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आई.टी. मिनिस्ट्री को डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने का जिम्मा दिया गया है। पिछले हफ्ते मंत्रालय की एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अधिकारियों को 2 अक्टूबर से कैंपेन शुरू करने का निर्देश दिया था। रेल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमने अपने सभी टिकट और रिजर्वेशन काउंटरों को डिजिटल पेमेंट लेने लायक बनाने का निर्णय किया है। नई गाइडलाइंस के तहत भारत क्यूआर कोड देश में सभी 14 लाख रेलवे काउंटरों पर दिखेगा। हम अपने टिकट काउंटरों पर आधे ट्रांजैक्शंस को डिजिटल मोड में लाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।' रेलवे के टिकट सेंटरों, पासपोर्ट ऑफिसों, बस और मेट्रो टिकट काउंटरों को भारत क्यूआर के जरिए पेमेंट्स लेने को कहा जा सकता है।