इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि किसानों के आय को दोगुनी 2022 तक करने की वादा करने वाली मोदी सरकार पूर्ण रूप से झूठा साबित हुई है । इस बजट में किसानों तथा खेत मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है।

 

 

 

 

केंद्र सरकार का अंतरिम बजट किसानों के साथ वादाखिलाफी और किसान विरोधी बजट है ।

सरकार ने बजट के जरिए एक तरह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनके बकाया राशि का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी2+50%  के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के वादे को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव बजट में नहीं है। जो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा और वादा  खिलाफी है।

             

 

 

 

 

उन्होंने कहा कि  न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई ठोस प्रस्ताव बजट में नहीं है उर्वरक सब्सिडी में पचास हजार करोड़ रुपए की कटौती ।

 आत्मनिर्भर भारत योजना के आवंटन में 40% की कटौती तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 17% की कटौती की गई है।

              

 

 

 

 

बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव अरुण कुमार ने कहा कि बाढ़ - सुखाड़ और जल प्रबंधन के लिए ठोस प्रस्ताव बजट में नहीं है ।

कृषि क्षेत्र में रिटेल एफ डी आई के प्रवेश होने से खाद्य आत्मनिर्भरता पर खतरा बढ़ गया है । खाद्य सब्सिडी में 31% , मनरेगा में 34%,  ग्रामीण रोजगार में 39% की कटौती से किसान तथा खेत मजदूरों पर भारी मार पड़ेगा। 

  

 

 

 

 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के आवंटन में 34% की भारी कटौती कर गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।

          

 

 

 

 

गोपालगंज जिला किसान कौंसिल ने निर्णय लिया है कि इस किसान विरोधी , मजदूर विरोधी, जन विरोधी बजट तथा कारपोरेट परस्त नीतियों के विरोध में सभी प्रखण्ड पर प्रदर्शन , नुक्कड़ सभा 22 से 28 फरवरी  तक करके केन्द्र सरकार के किसान विरोध को बेनकाब किया जाय। 

         

 

 

 

 

बैठक में जिला सचिव रमेश कुमार बन्धु ने प्रतिवेदन पेश किया । जिसपर जट्टा शंकर सिंह , सच्चिदा नंद ठाकुर  , चंद्रजीत कुमार , शिव नारायण बारी , मुना कुमार , मैनेजर माली , हरिहर चौधरी , बुंदेला प्रसाद , चंद्रमा सिंह आदि ने विचार दिए।