साथ ही इस संबंध में एक ज्ञापन भी  प्रभारी  एसडीओ सह डीसीएलआर को सौंपा।

 इस बाबत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे  संघ के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, पप्पू आलम, शिवशंकर प्रसाद, हीरालाल साह, रमेश प्रसाद, सर्वदेव राय, जितेन्द्र कुमार यादव, सुभाष कुशवाहा, भोला प्रसाद, चंद्रदेव प्रसाद, रिंकी देवी, सलेखा खातून, आबिद हुसैन आदि का कहना है कि उनकी मांगों में जनवितरण प्रणाली विक्रेता या विभाग द्वारा नियुक्त नोमिनी को मध्यप्रदेश व अन्य राज्य की भांति तीस हजार रूपये मानदेय निर्धारित करने, डीलरों को 90 रूपये के स्थान पर प्रति क्विंटल 300 रूपये मार्जिन मनी निर्धारित करने, डीलरों को पूर्व की भांति अनुकंपा पर नियुक्ति करने,  डीलरों को 55 वर्ष के अंदर शारीरिक रूप से लाचार होने पर उनके नोमीनी को अनुज्ञप्ति स्थानांतरण करने, डीलरों को दिसंबर 2022 में राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमा की गई  राशि का खाद्यान्न देने, वर्ष 2020-2021 एवम 2022 दिसंबर तक का एकमुश्त पीएमजीकेएवाई का डीलर मार्जिन मनी देने एवम राज्यस्तरीय जांच के नाम पर हो रहे अवैध वसूली पर रोक लगाते हुए बिना शिकायत का राज्यस्तरीय साप्ताहिक जांच को बंद करने की मांग आदि मुख्य रूप से शामिल है।

 

 

 

 

 

उनका कहना था कि जबतक उनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है तबतक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।

 हालांकि इस बाबत जब प्रभारी  एसडीओ सह डीसीएलआर राकेश रंजन कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है।  जिस मामले करवाई हेतु शीघ्र विभाग को भेजा जाएगा।