पटना। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए सैंपल सर्वे कराया जायेगा।  नगर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए सैंपल सर्वे पूरा कर एक महीने में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। 

इसकी जिम्मेवारी एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पटना को सौंपी गयी है। आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के तहत प्रत्येक जिले में नगर निगम के सात, नगर परिषद के पांच व नगर पंचायत के तीन वार्डों का अध्ययन किया जायेगा। 

इस बीच, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल से जिला स्तर पर नगर निकाय के पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर्वे कार्य एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह सर्वे कराया जा रहा है। आयोग ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सौ चौदह जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जायेगा और इसके आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश सौंपी जायेगी। आयोग की टीम सभी जिलों का दौरा कर वस्तुस्थिति का आकलन करेगी।