पटना। बिहार में पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। खास बात यह है कि धान बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी की जरूरत नहीं होगी। सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे।