श्री यादव ने कहा कि विगत दस वर्षों से किसान सलाहकारों को प्रगतिशील किसान कहकर विभाग में प्रताड़ना का शिकार हो रहे है। जबकि पिछले दस वर्षो से विभागीय एवं गैर विभागीय तकनीकी व गैर तकनीकी सभी कार्यों को भलीभांती अंजाम तक पहुंचाते है। किसान सलाहकारों को कृषि समन्वयकों की भांति सरकारी सेवक बनाया जाए। 

 

 

 

जबतक पूर्णकालिक सेवक नहीं बनाया जाता है तबतक वर्तमान की महंगाई को देखते हुए मानदेय के रूप में 25 हजार रूपयें की भुगतान किया जाए। कोरोनाकाल में किसान सलाहकार के निधन होने पर सरकार द्वारा 50 लाख का सहायता राशि दिया जाए, किसान सलाहकारों को विभाग दिए गए अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जाए, राज्य सरकार के विभिन्न स्तर से किसान सलाहकारों से तकनीकी कार्य लिया जा रहा है। इसके लिए विभाग सरकार तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराया जाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में अमरेंद्र कुमार सिंह, संजय साह, ओमप्रकाश प्रसाद, संजय कुमार सहित अन्य किसान सलाहकार मौजूद थे।