संघ ने विभाग को चेतावनी दी कि अगर दवा दुकानदारों के साथ किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती की गई अथवा अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। संघ की प्रमुख मांगों में फार्मासिस्ट की समस्या के समाधान होने तक पूर्व की व्यवस्था लागू रहने देने, दवा दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर रोक, दवा दुकानों की निरीक्षण में एकरूपता और पारदर्शिता रहने, विभागीय निरीक्षण के दौरान उत्पीड़न पर रोक आदि शामिल है।

 

 

संघ ने विभाग से पहले अपनी मांगों को मानने की घोषणा करने की बात कही। संघ के अध्यक्ष परसन कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से वार्ता के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मांग नहीं है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जा सके। उन्होंने इस बंद से अस्पतालों की दवा दुकानों और इमरजेंसी दवाओं की आपूर्ति को फिलहाल मुक्त रखा गया है।