उन्होंने कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवी जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैँ और इसे हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि क्या उन्हें लगता है कि अनुच्छेद 35ए इस्लाम के शरिया कानून के अनुसार था। हुसैन ने कहा कि शरिया कानून के अनुसार एक बच्ची को उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 35ए ने उसे शर्तिया बना दिया था। जो निश्चित रूप से संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के उल्लंघन के अलावा यह इस्लाम के वसूलों के खिलाफ था।

 

हुसैन ने कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इस मुद्दे पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पूरे देश में एनआरसी लागू करने के गृहमंत्री अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए हुसैन ने पूछा कि लोगों को इससे क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अवैध रूप से अपनी सीमाओं को पार करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। हम भारत में अवैध आव्रजन की अनुमति देने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भाजपा नेता ने अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मान्यता देने के मुद्दे पर अपनी पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं और जदयू के बीच हालिया विवाद को तूल नहीं देने पर जोर दिया।

 

उन्होंने कहा कि भाजपा अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त है और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी का चेहरा हैं। हुसैन ने कहा कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी नीत भारत के बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय दबदबे को दिखाता है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए।