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बिहार कैबिनेट का फैसला, दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सौंपा गया पटना मेट्रो का निर्माण कार्य
By Deshwani | Publish Date: 4/9/2019 2:34:52 PM
बिहार कैबिनेट का फैसला, दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सौंपा गया पटना मेट्रो का निर्माण कार्य

पटना। बिहार की राजधानी पटना में भी लोगों को दिल्ली जैसे शहरों की तरह मेट्रो की सुविधा मिलेने जा रही है। पटना मेट्रो का रास्ता साफ हो गया है। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एजेंसी को काम के आवंटन पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी।

 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर का कार्य डीएमआरसी को सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
 
 
संजय कुमार ने बताया कि 482.87 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्य की निविदा प्रक्रिया इस वर्ष कें अंत तक पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना पांच वर्षों में पूर्ण होगी तथा तीन वर्ष के अंदर प्राथमिकता स्तर पर मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में आयोजित एक समारोह के दौरान 17 फरवरी, 2019 को बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी।
 
बिहार मंत्रिपरिषद ने 9 अक्टूबर, 2018 को पटना में मेट्रो रेल चालू करने के लिए मंजूरी दी थी और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजी थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में कार्यान्वित किए जाने वाले दो कॉरिडोर में से पहला कॉरिडोर सगुना मोड़-बेली रोड से पटना जंक्शन-मीठापुर बस स्टेंड के बीच का जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से पटना-गया रोड पर प्रस्तावित बैरिया बस स्टेंड के बीच का है।
 
 
इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने कैंसर के मरीजों को राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुविज्ञान संस्थान (आइजीआईएमएस) में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए 77.29 करोड़ रुपये अनुदान की राशि निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 38 करोड़ 94 लाख और राज्य सरकार का अंश 38 करोड़ 35 लाख रुपए है।
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