मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां कैबिनेट की हुई बैठक में महंगाई भत्ता की दर जनवरी, 2019 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता के भुगतान पर खजाने पर मासिक 150 करोड़ रुपये खर्च बढ़ने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य​कर्मियों के वेतन पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक और पेंशन पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। 

 

कैबिनेट का यह फैसला 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने ये घोषणा की है और इसका सीधा लाभ बिहार सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को होगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी।