जानकारी के अनुसार, इस दौरान राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से टीम को अलग-अलग ज्ञापन सौंपा जाएगा। दो अक्तूबर को टीम नालंदा और राजगीर का दौरा करेगी। तीन अक्तूबर को वित्त आयोग की टीम की सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी। इसके अतिरिक्त टीम मीडिया से भी बातचीत करेगी। चार अक्तूबर को टीम व्यवसायियों के साथ बैठक भी करेगी।

 

इस दौरे के दौरान बिहार को विशेष दर्जा देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री विशेष पैकेज पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि रोडमैप-3 के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ की मांग करेगी। 38,460 करोड़ की मांग सात निश्चय कार्यक्रम के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए 15 हजार करोड़ की मांग और शेल्टर होम्स के लिए 871 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। 

 

राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की टीम से केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है।