जेडीयू के राष्‍ट्रीय महासचिव केसी त्‍यागी का कहना है कि जदयू न पहले भी कहा था कि तीन तलाक से संबंधित भावुक मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों को फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। केसी त्‍यागी का कहना है कि किसी भी प्रकार के कानून को सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद ही लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला सुनाया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने इस फैसले को सरकार का राजनीतिक स्टंट बताया है।

 

गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एकसाथ तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार को इस अध्यादेश को लेकर विपक्ष के विरोएध का भी सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के साथ-साथ अब एनडीए की सहयोगी पार्टियों भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है।